Thursday, 7 March 2019

देश के रक्षा मंत्रालय (गृह मंत्रालय) की स्केनिंग जरुरी For National Security।

देश में छुपे गद्दारों से होशियार सरकार क्या कर रही है ?
डॉक्टर भारत  :> फर्स्ट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो  F.I.B. Media service 
अभी  5 छह मार्च को ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया = बताना पड़ा कि राफेल से सम्बंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होगये ? यह कोई मामूली बात नहीं है सरकार के पेट के अंदर से कोई वास्तु गायब हो जाये यह पुरे देश के लिए भयानक परिणाम की तरफ इशारा है। 
      गृह मंत्रालय के अधीन रक्षा मंत्रालय वह जगह है जहाँ  सिविलियन की कौन कहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी IAS या  IPS, जैसे लोग बिना मतलब बिना जाँच पड़ताल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। देश के अति संवेदनशील एरिया क्या इसके महत्वपूर्ण डार्क रूम और अति गोपनीय जगह अलमारी से फाइल की चोरी यही साबित करती है की अब देश की खैर नहीं कागजात गायब करने वाला कोई भी हो क्या देश के अन्य महत्वपूर्ण जगहें सुरक्षित हैं? ,देश के दुश्मनो की पहुँच कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं ।  इसका जिम्मेदार कौन है ,  देश के रक्षा मंत्री , देश के गृह मंत्री , या देश के प्रधानमंत्री ? यह सिर्फ राफेल से सम्बंधित फाइल या दस्तावेज की ही बात नहीं है  यह सीधे सीधे देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से सम्बंधित मामला है ऐसे में न जाने देश के कौन कौन से गोपनीय से गोपनीय  गोपनीयता का सवाल है। क्या देश का ऐसा भी कोई विभाग या जगह बची हैं जहाँ देश के गद्दारों की पहुँच न हो ? 
        छह सात साल पहले खबर की गृह मंत्रालय से गोपनीय फाइल गायब उसके बाद माननीय  पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जब वे सरकार में  कैबिनेट मंत्री थे ने अपने सम्बोधन में कहा था की देश का कोई ऐसा विभाग या ऐसी जगह नहीं है जहाँ देश के दुश्मनों व पकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी ISI इण्टर सर्विस इंटेलिजेंस या ?की पैठ न हो ? हमने एक जिम्मेदार नागरिक एक वरिष्ठ पत्रकार की हाशियत से भारत सरकार एंव माननीय राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखते हुए मांग कीथी की राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय एंव अन्य जरुरी विभागों की समय समय पर स्केनिंग जरुरी है जिससे देश के गद्दारों का पर्दाफांश हो सके कुछ समय बाद मीडिया द्वारा जानकारी मिली कि एक दो ऊँचे अधिकारी जैसे लोग कानून के गिरफ्त में ?..... 
      फर्स्ट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो F.I.B. माननीय सुप्रीम कोर्ट , माननीय राष्ट्रपति महोदय , माननीय प्रधान मंत्री , भारत सरकार के उच्च एंव सम्बंधित अधिकारीयों से पुरजोर अनुरोध अपील करती है की देश की सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय और सुरक्षा से जुड़े सभी मंत्रालय की समय समय पर स्केनिंग करते हुए कार्यरत कर्मियों के विभागों की बदली होते रहना व निगरानी चौकशी से ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। अगर सरकार ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में कारगर निर्णयात्मक कदम नहीं उठती है या ढिलाई करती है तो यह देश का दुर्भाग्य ही होगा। 
    जय हिन्द        

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